होसियार तपाईँ फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायतका सामाजिक सन्जाल चलाउनुहुन्छ TOUGHtalk

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यो सरकार संविधानको उलंघन र निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै स्वयं सत्तारुढ नेकपाका असन्तुष्ट ठुलो समुह सहित सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज अहिले आन्दोलित छ । करिव डेढ महिनादेखि संधैजसो सडकमा सरकारको प्रतिगामी र निरंकुश कदमको विरोधमा शक्ति प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकारको संविधानविरोधी गतिविधिलाई सर्बोच्च अदातलले समेत आ“खा चिम्लिदिने पो हो कि भन्दै नागरिक खबरदारी बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने आफ्ना गतिविधि सच्याउने होइन झन् निरंकुश देखिने खालका हर्कत गर्न उद्यत छ । संविधानको उलंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकार अब संविधानले नै दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कोशिस गर्दैछ । त्यो भनेको तपाई हामीले प्रयोग गर्दै आएको फेसबुक, युट्युव, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ट्विटर, जस्ता विभिन्न समाजिक संजाल र अनलाइनमा गरिने अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउने खालको प्रावधानसहितको निर्देशिका जारी गर्दैछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रपतिप्रति अभिव्यक्ति दिने खालका गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार समाचार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो । नेपालमा इन्टरनेटको पहु“च दुई करोड भन्दा बढीमा पुगिसकेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको संख्या झण्डै डेढ करोड बढी छ । यो संख्या दिनहु“ बढ्दै छ । त्यसैले पछिल्लो समय संसारभर नै आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने गतिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल हुंदै आएको छ । संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । यो स्वतन्त्रता हरण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । तर त्यो स्वतन्त्रतामाथि आ“ंच आउने गरी निर्देशिका बन्दैछ । र यस्तै विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था यो निर्देशिकामा समेटिदैछ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट बनेको सरकार किन यसरी संविधानकै उलंघन गर्दै जनताको मुख गर्न खोज्दैछ ? सरकार किन एक पछि अर्को गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ? आफ्नो सत्ताको भजन नगाउनेलाई के अब जेल नै हाल्नुपर्छ भन्ने सम्मको सोच सत्तामा बसेकाहरुमा आउन लागेको हो ? अनि स्वयं सामाजिक सञ्जाल, अनलाईन मिडियाहरु चांही कति मर्यादित छन् ? यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानूनको आवश्यकता पर्छ कि विद्यमान कानूनबाटै पनि नियमन गर्न सकिन्छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मसं“ग हुनुहुन्छ, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षद्धय तारानाथ दाहाल र शिव गा“उले, र साईबर कानून र नीतिहरुबारे बिषेश जानकारी राख्नुहुने नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल । TOUGH TALK is a widely subscribed weekly TV talk show on mainstream issues with leaders, champions and change makers of the nation. The show not only delves into depth of the matter to bring out the core of the issue but gives it a critical-analytical perspective in the interest of the audience. The show is hosted by seasoned journalist Dil Bhusan Pathak with the intention to make a difference by promoting a culture of constructive dialogue. (May 2012) Produced by Interface Nepal Network- Media for Arts and Rights. www.interfacenepal.com Tough Talk is aired every Thursday @9:00PM in Himalaya Television. #TOUGHtalk #DilBhusanPathak #SocialMedia Follow us for regular updates in: Facebook: https://www.facebook.com/ToughTalk/ Twitter: https://twitter.com/DilBhusanPathak Instagram: https://www.instagram.com/dil_bhusan_pathak/ Youtube: /user/toughtalk1 Podcast: https://www.interfacenepal.com (Also in Hamro Patro, Nepali Podcast and iTunes Instagram: https://www.instagram.com/dil_bhusan_pathak/ Internet Partner: Subisu

Category